भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले दिएको लगभग दुईतिहाइ म्यान्डेट परिवर्तन, पारदर्शिता र जनपक्षीय शासनको अपेक्षासँग जोडिएको छ। यही म्यान्डेटको आधारमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ले चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नु ऐतिहासिक क्षण हो। तर, त्यसपछिको १०० दिने कार्यसूचीभित्र समावेश “विद्यार्थी संगठन खारेज” गर्ने निर्णय भने गम्भीर रूपमा प्रश्नयोग्य, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश प्रकृतिको देखिन्छ।

विद्यार्थी संगठनहरू केवल राजनीतिक समूह होइनन्; ती लोकतन्त्रका नर्सरी हुन जहाँबाट विचार, नेतृत्व र प्रतिरोधको संस्कार जन्मिन्छ। नेपालका हरेक प्रमुख परिवर्तन चाहे प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना होस् वा गणतन्त्रको स्थापना विद्यार्थी आन्दोलनको सक्रिय भूमिकाविना सम्भव भएको थिएन। यस्ता ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै संगठन नै खारेज गर्नु भनेको असहमति र आलोचनालाई संस्थागत रूपमा बन्द गर्न खोज्नु हो।

यदि संगठनहरूभित्र विकृति, दलीयकरण, वा अराजकता छन् भने त्यसको समाधान सुधार, नियमन र संरचनागत पुनर्गठन हो—खारेजी होइन।

विद्यार्थी संघ/संगठन खारेज गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मर्ममाथि सीधा प्रहार हो। विश्वविद्यालय र क्याम्पस केवल पढाइका थलो मात्र होइनन्, ती विचार, बहस र नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला पनि हुन्। विद्यार्थी संगठनहरू त्यही प्रक्रियाका मेरुदण्ड हुन्।

यदि संगठनहरूभित्र विकृति, दलीयकरण, वा अराजकता छन् भने त्यसको समाधान सुधार, नियमन र संरचनागत पुनर्गठन हो—खारेजी होइन। खारेजीको बाटो रोज्नु सजिलो देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र कमजोर पार्ने खतरनाक अभ्यास हो। यसले क्याम्पसलाई “शान्त” त बनाउन सक्छ, तर त्यो शान्ति आलोचनाविहीन, निष्क्रिय र नियन्त्रणमा राखिएको शान्ति हुनेछ, जुन लोकतान्त्रिक होइन।

जनताले दिएको दुईतिहाइको म्यान्डेट सर्वशक्तिमान बन्ने लाइसेन्स होइन; त्यो जनताको आशा र उत्तरदायित्व बोक्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई तुरुन्त पुनर्विचार गरियोस्, र यसको सट्टा पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित विद्यार्थी राजनीति निर्माणतर्फ सरकार अघि बढोस्।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नु भनेको असहमतिको आवाज दबाउनु, युवाको राजनीतिक चेतनालाई कुन्ठित पार्नु र भविष्यका नेतृत्वलाई जन्मिन नदिनु हो। इतिहासले देखाइसकेको छ। हरेक परिवर्तनको अगुवाइ विद्यार्थी आन्दोलनले नै गरेको छ। यस्ता संगठनहरूलाई समाप्त पार्ने सोच स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संकेत हो, जसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

समस्या संगठनमा होइन, त्यसको अभ्यासमा छ। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा खारेज गर्ने सोच भाग्ने राजनीति हो, समाधान होइन। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नीतिगत सुधारमार्फत संगठनलाई सुदृढ बनाउनु नै सही बाटो हो।

यसैले, विद्यार्थी संगठन खारेजको निर्णयको कडा विरोध गर्नुपर्छ, किनकि यो केवल संगठनमाथिको आक्रमण होइन, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र युवा/विद्यार्थीहरु को अधिकारमाथिको आक्रमण हो !

लेखक अभिषेक राज ठाकुर

अखिल क्रान्तिकारीका पुर्व केन्द्रिय सदस्य हुन् ।