उक्त छलफलमा पर्सा जिल्लाका विविध विकासका मुद्दा तथा जनचासोका विषयहरू समेटिनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै कुर्मीले पर्साका चारै जना सांसद तथा मधेस प्रदेशका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई यी मुद्दा उठान गर्न आग्रह गरेका छन्।

सुझाव पत्रमा वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र भएकाले औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तथा लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा र कारबाहीको माग गरिएको छ।

यसैगरी, नारायणी अस्पताल र पोखरिया अस्पतालको स्तरोन्नति, नारायणी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने, तथा पर्साको कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

किसानका समस्या समाधान, सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने, वीरगन्ज चिनी कारखानाको समस्या समाधान, तथा सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वच्छ खानेपानीको दीगो समाधान, मधेसलाई सुख्खायाम क्षेत्र घोषणा गर्दै विशेष प्याकेज ल्याउने, खुला सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने, लागूऔषध दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र महिला हिंसा विरुद्ध कडा कानुन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा देखिएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन, प्रहरी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार, तथा सरकारी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने विषयहरू पनि पत्रमा उल्लेख छन्।

यसका अतिरिक्त, बन्द तथा समस्याग्रस्त उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने, र सहकारी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कुर्मीले प्रस्तुत गरेको यो सुझाव पत्रले पर्सा जिल्लाको समग्र विकास र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।