Friday, March 1, 2024
spot_img
Homeफिचरटिकटको तनाव

टिकटको तनाव

स्थानीय तहको चुनाव नजीकिंंदै गर्दा चौतर्फी तनाव बढ्दो छ । उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूलाई टिकट पाउँला कि, नपाउँला भन्ने तनाव । अधिकारप्राप्त कमिटी तथा समितिमा रहेका नेता, पदाधिकारीहरूलाई आफूले चाहेका उम्मेद्वारलाई टिकट दिलाउन नसकिएला कि भन्ने तनाव छ । त्यसैगरी, सर्वसाधारण मतदातालाई यसपालि आफ्नो मत कसरी सदुपयोग गर्ने वा विगतको जस्तै खेर जाने हो कि भन्ने तनाव । निष्ठावान् कार्यकर्ताभन्दा माथिका र टिकट दिने नेताभन्दा तलकालाई कुन पार्टी वा कुन समूहमा छलाङ्ग मार्दा टिकट हात पार्न सकिएला भन्ने तनाव । यही तनावको कारण एकले अर्कालाई लतार्ने, घचेट्ने, उचाल्ने, पछार्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । एकातिर विभिन्न दलबीच कार्यगत एकता तथा चुनावी गठबन्धनको कुरा चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एउटै दलभित्रका गुट–उपगुटबीच टिकटकै भागबन्डालाई लिएर अनमेल शुरू भएको छ ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड आवधिक निर्वाचन हो । हाम्रो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहको एउटा मात्रै चुनाव भएको छ र हामी दोस्रो चुनावको संघारमा आइपुगेका छौं । संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकोले यसले अरूभन्दा फरक महŒव राख्छ । स्थानीय तहको पहिलो पदावधि सकिन लाग्दासम्म यसको महŒव, उपादेयता तथा आवश्यकताबारे धेरै कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकताबारे राष्ट्रियरूपमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भए तापनि स्थानीय तह सरकारबारे ठूलोरूपमा नकारात्मक प्रश्न उठेको छैन । स्थानीय तहलाई अझ अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्ने महसूस गरिएको छ । मुलुकका सबै स्थानीय तहको संविधानतः अधिकार बराबर हो । उनीहरूले सङ्घ सरकारबाट पाउने अनुदानको मापदण्ड र वर्ग तथा स्तर अनुसार दर पनि एउटै हो । तर सबै स्थानीय तह एउटै रफ्तारमा चल्न सकेका छैनन् । कतिपय पालिकाको रफ्तार उच्च छ भने कतिपय पालिका सुतेको अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको कामकारबाईको आधारमा फरक तहका बासिन्दाले फरक किसिमको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । अधिकांश पालिकामा “स्थानीय तहका कारण धेरै राम्रा काम भएका छन्” भन्ने जनधारणा छ भने “स्थानीय तह नभएकै बेस” भन्ने सर्वसाधारण पनि कतिपय पालिकामा पाइएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कामको आधारमा सो पालिकाको जनधारणा बन्ने हो । पाँच वर्ष बित्न लाग्दा  तीन वर्षको बजेट पनि निकासा दिन नसकेका पालिकाहरू छन् । नागरिकका सामान्य कामको लागि पनि कैंयन दिन धाउनुपर्ने अव्यवस्थित पालिकाहरू पनि छन् । योजनामा छुट्टयाएको रकम अनियमितता हुने, पदाधिकारीबीचको झगडाले जनसेवा ठप्प रहने पालिकाहरू पनि छन् । त्यस्ता पालिकाका बासिन्दाहरूका लागि ‘स्थानीय तह’ शब्द नै ज्वरोमा दूध भने जस्तो भएको छ । जनप्रतिनिधिका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने भएकोले त्यस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाउनुपर्ने व्यक्ति तथा उम्मेद्वार चयनमा अधिकारप्राप्त कमिटी/समिति तथा पदाधिकारीहरूले निष्पक्षता र गम्भीरता पूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । त्यसैगरी, मतदाताले पनि लहडमा नभई योग्यता, क्षमता र निष्ठावान् नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । चुनाव एउटा महŒवपूर्ण अवसर हो । यसमा तनाव होइन, उत्साहित हुुनुपर्छ ।

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: