Thursday, February 29, 2024
spot_img
Homeहोमपेज‘वायु सेवा निगम बेच्ने हल्ला धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियतले चलाइएको हो’

‘वायु सेवा निगम बेच्ने हल्ला धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियतले चलाइएको हो’

काठमाडौं ,२४ असार । नेपाल वायुसेवा निगम ९नेवानि०को व्यवस्थापकीय संरचना रुपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, सरकारले आँट गर्न सकेको छैन । हरेकजसो सरकारका पालामा निगमको सुधारका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलाई दराजमै थन्क्याउने गरिएको छ ।

यसपटक सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन शुरु गरेको छ । यसका लागि नेवानिले प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर बुझाइसकेको छ ।

तर निगमकै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई बिक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप सरकार र निगम व्यवस्थापनमथि लगाएका छन् ।

प्रस्तुत छ, पछिल्लो विवादबारे नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश स्

सरकार र निगम व्यवस्थापनमाथि नेपाल एयरलाइन्स बिक्री गर्न लागेको भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो रु

अहिले वायुसेवा निगमलाई बेच्न लागेको भनेर जुन चर्चा(परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो आरोप मात्रै हो ।

वायुसेवा निगम जुन परम्परागत ढंगबाट चलेको छ, सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, कम्पनी मोडलमा जाँदा ठीक हुन्छ कि भनेर हामीले गहन बहस शुरु गरेका हौं । यद्यपि यो विषय आजबाट शुरु भएको होइन, २०५८ सालयता कम्पनीमा लैजाने विषयमा थुप्रै प्रतिवेदन बनेका छन् ।

अहिले संस्थागत सुधार कायम गर्ने र सबैले उत्तरदायित्व बोध गर्ने हो भने सरकार पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ । यस अवस्थामा हामीले सरकारको स्वामित्व रहने गरी नेवानिलाई कम्पनी मोडलमा परिणत गर्न खोजेको मात्र हो ।

निगमकै कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्, तपाईंहरुप्रति अनेक आशंका गरेका छन् ?

अलिकति बुझाइमा फरक परेको हो । उहाँहरू कम्पनीकरणकै बिरोधमा हुनुहुन्छ, कम्पनीमा जानै हुँदैन भन्ने छ । त्यो नै बटमलाइन हो भने नेपाल सरकार, निगम व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच कुरा मिल्दैन । कम्पनी मोडलमा लैजाने र त्यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहन्छ भन्ने हो भने हाम्रो मत मिल्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा मैले निजीकरणका नाममा व्यक्तिलाई वा निजी कम्पनीलाई सेयर बेच्ने र यसको अस्तित्व नै निमिट्यान्न पार्ने भन्ने सोचेको पनि छैन । यसको उद्देश्य निजीकरणका नाममा बिक्री गर्ने भन्ने होइन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीका रूपमा विकास गरौं भन्ने उद्देश्यले बहस शुरु गरेका छौं । सरकारले कति लगानी गर्ने, सरकारले कति सेयर बनाउने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो भने उसलाई कति सेयर दिने, कर्मचारीलाई कति दिने, नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई कति सेयर दिने रु बहसमै छौं । त्यसैले यहाँ कम्पनी बिक्रीको सवाल हुनै सक्दैन ।

कर्मचारीले नबुझेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । म यो विषय मनन् गरेर वार्तामा आउन समेत आह्वान गर्छु ।

कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । कतार एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड हो । सिंगापुर एयरलाइन्स कम्पनी हो । टर्की एयरलाइन्स, थाई एयरवेज कम्पनी हुन् । तर, यी राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन्
विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्व नै मेटियो, कतै नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ नि ?

नेपाल एयरलाइन्सको हकमा त्यस्तो सम्भव छैन । किनकि यो कम्पनीमा नेपाल सरकारको ठूलो लगानी भइसकेको छ । सरकार जमानी बसेर लिएको ऋणको ठूलो दायित्व पनि छ । त्यो दायित्वबाट पनि सरकार उम्कन सक्दैन ।

फेरि राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी कुनै पनि मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ठूलो महत्व हुन्छ । विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दायित्व पनि नेपाल एयरलाइन्सको काँधमा छ । त्यसकारण सरकार यसबाट पञ्छिन खोजेको होइन । अहिलेभन्दा व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो, आंशका गर्न जरुरी छैन ।

‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’ भन्ने नामसँग अलि बढी आशंका देखियो । यो नामले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बोक्न सक्छ कि सक्दैन?

कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । कतार एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड हो । सिंगापुर एयरलाइन्स कम्पनी हो । टर्की एयरलाइन्स, थाई एयरवेज कम्पनी हुन् । तर, यी राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन् । कम्पनी हुनासाथ राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुँदैन भन्ने हुँदैन ।

कम्पनी हुँदा यसको एउटा निश्चित प्रावधान हुन्छ, त्यो चाहिं पूरा गर्नुपर्छ । साधारणसभा हुन्छ, लेखाप्रणाली हुन्छ, संस्थागत सुशासनको विषय हुन्छ । व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निश्चित दायित्व दिइएको हुन्छ । त्यो पूरा भए(नभएको अलि मिहिन रूपमा हेरिन्छ । त्यसवापत पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ, कम्पनी हुनुको अर्थ त्यही हो ।

यो मोडलमा जान किन डराइरहेका छौं रु साँच्चै हामी नेपाल वायुसेवा निगमलाई माया गर्छौं, राष्ट्रिय ध्वजावाहक बचिराखोस् भन्ने चाहन्छौं भने यसलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीका रूपमा लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो ।

कहिले लग्ने रु आजै लग्ने कि कति वर्षपछि त्यो मोडलमा जाने रु निगममा सरकारले कसरी पूँजी लगानी गर्ने रु सरकार जमानी बसेको ऋण दायित्व कसरी फरफारक गर्ने रु यस्ता धेरै विषयमा छलफल र सर(सल्लाह हुन बाँकी छ ।

कसैलाई काम नगरी खाने बानी परेको छ, कसैले अफिस नै नगई हाजिर मात्र गर्ने परम्परा चलेको छ भने उहाँहरूले अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नत्र काम गरेर, मिहिनेत गरेर जागिर गर्ने साथीहरू यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

कम्पनी मोडलमा गएको अवस्थामा विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

यो धेरै पछिको कुरा हो, यदि यो मोडलमा गयो भने कम्पनीले निगमका विद्यमान कर्मचारीलाई यथास्थानमा सेवा सुविधासहित राख्छ, राख्नुपर्छ पनि । यो मेरो पनि पहिलो शर्त हुन्छ । कम्पनीमा परिणत गरेर हामीसँग आश्रति हजारौं परिवारलाई विचल्ली बनाउन मिल्दैन । हामीले अहिले राम्रो गर्न पो बहस शुरु भएको हो ।

राज्यले एउटा कम्पनीलाई हरेक वर्ष पैसा दिई मात्र रहनुपर्ने जुन अवस्था छ, यसबाट माथि उठ्न खोजिएको हो । यो एउटा मोडलका रुपमा जान्छ, यी नै कर्मचारी, यही जिम्मेवारीमा काम गर्ने हो, यसमा कोही आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।

त्यसो हो भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असहमति किन रु कर्मचारीको आशंका त देखिन्छ त ?

यसमा केही सञ्चारको अभाव भएको म स्वीकार गर्छु । निगम धरासायी भएको सबैलाई थाहा छ । यो अवस्थाबाट पार लगाउन विभागीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निगमले धेरै चरणमा छलफल गरेको छ । हामीले निगम बचाउन सरकारसँग हारगुहार गर्दा ‘सहयोग त गर्ने, तर निगमको पनि केही प्रतिवद्धता चाहियो’ भन्ने कुरा आयो ।

हामीले निगमको दायित्वबारे सरकारलाई जानकारी गरायौं । यो दायित्व असार मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । नतिरेमा हामीलाई लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका ब्यालेन्ससिट समेत बिग्रन्छन् भनेपछि सरकारले निगमलाई तीनवटा काम दियो ।

पहिलो, सम्पत्ति दायित्वको यकिन गर्नुहोस् । दोस्रो, कम्पनी मोडलमा लैजान कसरी कसरी सकिन्छ, यसको नियमावली र प्रबन्धपत्रको एउटा खाका बनाएर दिनुहोस् । तेस्रो, असार मसान्तसम्म ठ्याक्कै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति हो, त्यो यकिन गर्नुस् ।

सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार हामीले नियमावली र प्रबन्धपत्रको खाका बुझाएका हौं । कम्पनी दर्ता, सञ्चालनको मोडल, पूँजी लगानीको मोडल छलफलकै क्रममा रहे पनि सरकारले असार मसान्तसम्म दिन्छु भनेको सहयोगको प्रतिवद्धता पूरा गर्न हामीले तोकिएको दायित्व पूरा गरेका हौं । कम्तीमा सरकारको त्यो सहयोग आयो भने कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हामीले भनेको त्यति हो ।

जहाँसम्म सरकारलाई पत्र पठाउँदा पर्याप्त छलफल भएन भन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ, यसलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिन्छ । तर, जसरी बाहिर भनिएको छ, पूरै बित्यो, बर्बादै भयो, यो होइन । यही विषयलाई आधार बनाएर आन्दोलनको पनि जरुरी छैन ।

महाप्रबन्धकले कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए भन्ने आरोप कर्मचारीको छ नि ?

यो प्रक्रियामा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थ मन्त्रालयले निगम सञ्चालक समितिलाई एउटा पत्र पठायो । सञ्चालक समितिले त्यो पत्रको जवाफ दिनु भनेर मलाई आदेश दियो । त्यही पत्रको जवाफ हामीले दिएको हो । त्यो पत्र नपढी कर्मचारी, सञ्चारमाध्यममा निगम बेच्यो रे १ भनेर हंगामा गरियो ।

नपढिकनै निगम बेच्यो भनी हल्ला गर्न विवेकशील मानिसका लागि कति जायज हो रु लाज लाग्नु पर्दैन रु कुन निर्णयले बेच्यो रु कहाँ बेच्यो रु प्रस्ताव कहाँबाट गयो रु कहाँबाट पास गरियो रु अनि सस्तो लोकप्रियताको नाममा हल्ला फिजाउने रु सरकार र निगम नेतृत्वको बदनाम गराउन काममा हाम्रा साथीहरू नै लाग्नुभयो, यसले त राम्रो सन्देश जाँदैन ।

प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेपछि अब अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

यिनै कर्मचारी, यत्ति नै संख्यामा जहाज, यत्ति मात्र गन्तव्य, हाम्रो अहिलेको मानसिकता, यही निर्णय प्रक्रियाले निगम चल्न सक्दैन । अब जहाजको संख्या थप्नुपर्छ, गन्तव्य बढाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ ।
पहिलो त यो मस्यौदामै छलफल हुन्छ । निगमभित्रै छलफल चलाउन बाँकी छ । युनियनका साथीहरूका कुरा सुन्छौं, भूतपूर्व कर्मचारीहरुको राय लिन्छौं । त्यसपछि अब कस्तो मोडलमा जाने र पूँजी संरचना के हुने भन्ने तय गर्छौं । त्यसपछि रणनीतिक विजनेश प्लान बन्छ । सोही रणनीतिक विजनेश प्लानका आधारमा हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने पूँजीको अनुमान गर्छौं । त्यो पूँजी अब सरकारले हाल्न सक्छ कि सक्दैन रु सक्छ भने कति वर्षमा हालिसक्छ रु त्यसको तय हुन्छ ।

उदाहरणका लागि निगमलाई ५० अर्बको पूँजी चाहियो भने सरकारले ३० अर्ब हाल्न सक्ने प्रतिवद्धता गर्ला । त्यस अवस्थामा सरकारको लगानी ६० प्रतिशत कायम हुने भयो । बाँकी ४० प्रतिशतलाई हामीले विकल्प खोज्न सक्छौं । विदेशस्थित प्रतिष्ठित वायुसेवा कम्पनी, स्वदेशी पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण जनता, कर्मचारी वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । सरकारले शतप्रतिशत पूँजी लगानी गर्न सक्छु पनि भन्नसक्छ । त्यसो भयो भने अन्य लगानीकर्ता खोज्नै परेन ।

यो लामो प्रक्रिया छ । यसक्रममा हामीले कुन स्तरको एयरलाइन्स बन्ने हो तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्ने कि क्षेत्रीय स्तरको सम्म लैजाने वा अहिलेकै आधार पर्याप्त हो रु अरु १०र१५ वटा जहाज थप्ने हो कि रु हामी दुई ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकको बीचमा छौं । इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ ।

तर सरकारले हिमालय एयरलाइन्स वा कुनै विदेशी कम्पनीलाई बेच्न लाग्यो भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?

यो हल्ला धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत भएका, निगमलाई कमजोर बनाउने र निगम भित्र अस्थिरताको वातावरण बनाउने, हरेक वर्ष नेतृत्व परिवर्तन गरिरहने, भएका मुख्यमुख्य काममा आँखा गाड्ने, यस्ता मान्छेहरूले चलाएका हुन् । किनकि जति अस्थिरता भयो, त्यति उनीहरूले फाइदा देखेका छन् । उनीहरू त भन्छन्, व्यवस्थापनमा ‘यति’का मान्छे छन् रे १ ‘हिमालय’का मान्छे छन् रे १ फलानोले फलानासँग बसेर चिया खायो रे १ यसमा कुनै सत्यता छैन । हिमालय एयरको अफिस कहाँ छ मलाई थाहा छैन ।

यो काममा कसैको नियतमा खोट छैन । चेक गरे हुन्छ । फोन ट्याप गर्ने हो कि लोकसेन ट्याप गर्ने रु कहाँ बसेर कोसँग कुरा गरेको छ, अहिले आएका वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी सबैलाई परीक्षण गरे हुन्छ । हामीले निगमलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले कोही कसैसँग प्रयास गरेको भए परीक्षण गरे हुन्छ । यो संस्थामा जति समय बसिन्छ, ज्यान फालेर निगमको हितमा काम गर्ने हो ।

तर यथास्थितिमा चाहिं चल्न सक्दैन भन्ने हो ?

यत्ति नै संख्यामा जहाज, यत्ति मात्र गन्तव्य, हाम्रो अहिलेको मानसिकता, यही निर्णय प्रक्रियाले निगम चल्न सक्दैन । अब जहाजको संख्या थप्नुपर्छ, गन्तव्य बढाउनुपर्छ । सक्षम कर्मचारीको वृत्ति(विकासको अवसर हुनुपर्छ । करारमा रहेर सफल काम गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिमा लैजानु पर्‍यो । बढी संख्या भए काँटछाँट गर्नुपर्छ र कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्छ ।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने हामी अनलाइन टिकेटिङमा जान सकेका छैनौं । हाम्रो जहाजमा खाना खुवाएर अरुले पैसा कमाइरहेका छन् । जे छ, त्यसबाट दायाँबायाँ नगर्ने हो भने भएका चार वटा जहाज थोत्रो बनाउने बाहेक अर्को प्रगति हुँदैन ।

यो प्रक्रियाले निगमको आन्तरिक उडान र दुर्गम भेगको सेवामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अहिले हामी क्षमताले भ्याएसम्म मात्र गर्न सक्छौं । रुपमा घाटा भए पनि निगमले जहाज उडाउनै पर्छ । तर, भोलि कम्पनी मोडेलमा गएपछि हामीले कुनै पनि तहको सरकारसँग सहमति गर्न सक्छौं । निगमले निश्चित उडान घाटा भएपनि गर्ने र त्यसवापत सरकारले कुनै न कुनै रुपबाट निगमलाई सहयोग गर्ने मोडालिटी बन्न सक्छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विशेष कोष बन्न सक्छ । आज त घाटा भए सरकारले हेर्छ भनेको छ, विना योजना चलाइन्छ । यसले त दायित्व थप्ने मात्र काम हुन्छ । कम्पनी मोडेलमा गएपछि घाटामा भन्दा नाफामा जाने गरि हामी योजना बनाउँछौं ।

अब तपाईंको आगामी कदम के हो ?

पहिलो काम म कर्मचारी साथीहरूलाई यो प्रक्रियामा कन्भिन्स गराउन लाग्छु । उहाँहरूसँग वार्ता गर्छु । उहाँहरू पनि वार्तामा बस्नुपर्‍यो । कार्यालयमा ताला लगाएर आफू सम्पर्कविच्छेद भएपछि मैले कोसँग गएर कुरा गर्ने रु अब सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । किनकि कम्पनीमा लैजान निगमका पनि आफ्नो पूर्वशर्त छन् । शर्त पूरा नहुने हो भने कम्पनीमा लगेर अर्थ हुन्न ।

सरकारको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्‍यो, विमानस्थलहरूको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निगमसँगै हुनुपर्‍यो, निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अस्तित्वमा कुनै सम्झौता हुँदैन । यी शर्त पूरा नहुने अवस्थामा त हामी नै कम्पनी मोडलमा जाने पक्षमा छैनौं नि ।

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments

%d bloggers like this: